रायपुर/सारंगढ़, 26 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ के बजट 2026 को लेकर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में गहरा असंतोष सामने आया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को लेकर बजट में अपेक्षित प्रावधान न होने से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और आम जनता में निराशा व्याप्त है। सारंगढ़ विधानसभा की विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने बजट को इन क्षेत्रों के प्रति उपेक्षापूर्ण बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
विधायक जांगड़े ने कहा कि नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से जनता को विकास की नई उम्मीदें थीं, लेकिन बजट 2026 ने उन उम्मीदों को गहरा आघात पहुँचाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षित दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट में कोई ठोस और दूरदर्शी प्रावधान नहीं किया गया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत संरचना के विकास पर सीधा असर पड़ेगा।
उन्होंने बिंदुवार अपनी आपत्तियाँ रखते हुए बताया कि जिले के समग्र विकास के लिए पर्याप्त बजट का अभाव है। डोंगरपाली और कोसीर में महाविद्यालय की घोषणा होने के बावजूद बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया। इसी प्रकार सरिया क्षेत्र को छोड़कर बरमकेला विकासखंड के लिए किसी विशेष विकास मद का उल्लेख नहीं है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है।
विधायक ने युवाओं के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जिला मुख्यालय के बजाय जिले के अंतिम छोर सरिया में खोलने का निर्णय तर्कसंगत नहीं है। इससे जिले के अधिकांश युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों और नए स्कूल व छात्रावासों के निर्माण के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद कोसीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बजट में स्थान न मिलना सरकार की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी किसी बड़ी परियोजना की घोषणा नहीं की गई, वहीं बिजली बिल में राहत के लिए भी बजट मौन है। महिलाओं के हितों को लेकर विधायक ने कहा कि महतारी वंदन योजना में छूटे नामों को जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ने के कारण महिलाओं को संभावित ₹500 मासिक नुकसान की भरपाई हेतु कोई बजटीय व्यवस्था नहीं की गई।
इसके अलावा कर्मचारियों, मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों और स्कूल सफाई कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में भी बजट निराशाजनक रहा।
विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने राज्य सरकार से मांग की है कि अनुपूरक बजट में सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष विकास पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्रों के साथ न्याय हो सके और जिले को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
