अवैध उत्खनन पर सख्ती, शिकायत के लिए जारी किए गए मोबाइल नंबर
कोरबा, 24 फरवरी 2026। जिले में रेत खदानों के संचालन में पारदर्शिता और अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा कोरबा जिले की सभी 20 स्वीकृत रेत खदानों में आवश्यक व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर लिया गया है।
खनन कार्य से जुड़ी जानकारी आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंच सके, इसके लिए प्रत्येक रेत खदान के मुख्य मार्ग और खदान क्षेत्र के समीप उत्खनन-पट्टा विवरण की स्पष्ट पट्टिकाएं स्थापित की गई हैं। इन डिस्प्ले बोर्डों पर खदान की स्वीकृति, पट्टा अवधि, संचालक का नाम एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण अंकित किए गए हैं, जिससे आमजन को खदान की वैध स्थिति की जानकारी आसानी से मिल सके।
इसके साथ ही खदान क्षेत्र की परिसीमा स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए प्रारंभिक और अंतिम सीमा बिंदुओं पर भी बड़े और स्पष्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य खदान की निर्धारित सीमा के बाहर किसी भी प्रकार की अनधिकृत खुदाई या गतिविधि को रोकना है। खदान क्षेत्रों में दिशा-सूचक पट्टिकाएं भी स्थापित की गई हैं, जिससे निरीक्षण कार्य और आवागमन सुगम हो सके।
उप संचालक, श्री प्रमोद कुमार नायक ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया है। नियमित निरीक्षण, संयुक्त कार्रवाई और सूचना तंत्र को सक्रिय कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी को रेत खदानों से संबंधित अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन की जानकारी मिलती है, तो वे तत्काल निर्धारित मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए प्रेम राजपूत (8770924807), संजू लहरे (8839538188), छतसिंह खैरवार (9753266726) और श्रावकुमार श्रीवास (7447063227) के नंबर जारी किए गए हैं। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। अवैध उत्खनन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि शासन को राजस्व हानि भी पहुंचाता है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
रेत खदानों में डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना और निगरानी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को प्रशासन की पारदर्शी और जवाबदेह कार्यप्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पहल न केवल अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएगी, बल्कि आम नागरिकों को भी जानकारी और शिकायत के अधिकार के साथ सशक्त बनाएगी।
