कोरबा, 27 जनवरी 2026।
जिले में धान खरीदी के अंतिम दिनों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने समय-सीमा की बैठक में धान खरीदी सहित जिले में संचालित केंद्र और राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान को धान बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेष खरीदी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, सतर्कता और आपसी समन्वय के साथ बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न कराई जाए।
कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारी, खाद्य एवं सहकारिता विभाग सहित धान खरीदी से जुड़े सभी अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटे और शेष किसानों का शीघ्र सत्यापन कर टोकन जारी किया जाए, ताकि अंतिम दिनों में किसानों को भटकना न पड़े। खरीदी केंद्रों में व्यवस्था, शिकायतों के त्वरित निराकरण और शासन के दिशा-निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में कलेक्टर ने भारत सरकार की “जी-रामजी योजना” के तहत मनरेगा के अधूरे कार्यों को हर हाल में 15 मार्च तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कन्वर्जेंस आधारित कार्यों में गति लाने और वसूली से जुड़े प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने को कहा। सभी एसडीएम को फरवरी माह तक सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए।
सांसद एवं विधायक निधि अंतर्गत स्वीकृत वर्ष 2022-23 सहित अन्य लंबित कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों को समय पर मूल्यांकन एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत ई-केवाईसी, आधार अद्यतन, स्वास्थ्य विभाग में उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं को समय पर लाभ, आभा आईडी, आयुष्मान एवं व्यवंदन कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग को गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार समय पर वितरण सुनिश्चित करने तथा जनपद सीईओ को आधार अद्यतन शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण फरवरी के प्रथम सप्ताह तक प्रारंभ कर अप्रैल तक पूर्ण कराया जाए।
शिक्षा विभाग को अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की सूची, साइकिल वितरण की अद्यतन जानकारी और वितरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को पांच मॉडल गांवों की सूची तैयार करने, पीएम आवास, पीएम जनमन आवास तथा पीएम सूर्यघर योजना में अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत सीईओ और शहरी क्षेत्र में निगमायुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया।
राजस्व विभाग को लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और वनाधिकार पत्र वितरण में प्रगति लाने पर विशेष बल दिया गया। पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन सहित सभी महत्वपूर्ण शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत लीलागर नदी के उद्गम स्थल खल्लारी जलाशय के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा हुई।
बैठक में डीएफओ कुमार निशांत, प्रेमलता यादव, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
संपूर्णता अभियान फेस-दो को लक्ष्य आधारित उपलब्धियों के साथ सफल बनाने के निर्देश
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयन के बाद संपूर्णता अभियान फेस-दो के अंतर्गत तीन माह का सेचुरेशन प्लान तैयार कर त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, जनपद पंचायत, पशुधन विकास सहित सभी विभागों को निर्धारित इंडिकेटरों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही और समय पर डाटा एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।
