कोरबा, 09 अप्रैल 2026।
राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन कोरबा ने योजना का लाभ ले रही सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ई-केवाईसी अवश्य पूर्ण करा लें, ताकि उन्हें योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार जिले में इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन द्वारा शिविरों के माध्यम से ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है, जिससे अधिक से अधिक हितग्राही आसानी से इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें।
प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार ई-केवाईसी की प्रक्रिया 30 जून 2026 तक विभिन्न शिविरों के माध्यम से कराई जाएगी। जिन हितग्राहियों का ई-केवाईसी इस अवधि में पूर्ण नहीं हो पाएगा, उनके लिए 01 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।
ई-केवाईसी के माध्यम से हितग्राहियों की पहचान और विवरण का सत्यापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से पहुंचे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई हितग्राही निर्धारित समय-सीमा में ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो भविष्य में मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा सकता है या भुगतान अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
जिले के सभी हितग्राहियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने निकटतम सीएससी केंद्र, लोक सेवा केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें। इससे योजना का लाभ बिना किसी बाधा के निरंतर मिलता रहेगा।
महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को इस कार्य के लिए कोई शुल्क न दें। ई-केवाईसी के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर निर्धारित केंद्रों में पहुंचना होगा।
कार्यक्रम अधिकारी ने यह भी बताया कि 30 जून 2026 तक शिविरों के माध्यम से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि 01 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक संबंधित परियोजना कार्यालयों में इसकी विशेष व्यवस्था की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने सभी हितग्राहियों से पुनः अपील की है कि वे समय पर अपना ई-केवाईसी अवश्य कराएं और सुनिश्चित करें कि उनके सभी विवरण सही एवं अद्यतन हों। अधिक जानकारी और सहायता के लिए हितग्राही अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
