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किसानों को बड़ी राहत: जटगा व कोरबी समिति में दलहन-तिलहन फसलों की एमएसपी पर होगी खरीदी

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Written by
Sanjana Dewangan

कोरबा, 18 फरवरी 2026। जिले के किसानों के हित में शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अधिसूचित दलहन एवं तिलहन फसलों का उपार्जन अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किया जाएगा। यह खरीदी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत किसान अपनी उपज को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जटगा एवं कोरबी (विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा) में विक्रय कर सकेंगे।

योजना के अंतर्गत जिले के किसान अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों फसलों का विक्रय निर्धारित समर्थन मूल्य पर कर पाएंगे। इसके लिए पात्र एवं इच्छुक किसानों को “एकीकृत किसान पोर्टल” के माध्यम से 28 फरवरी 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि केवल पंजीकृत किसानों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी।

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उपार्जन की अवधि फसलवार निर्धारित की गई है। मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीदी 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक की जाएगी। वहीं अरहर एवं सरसों का उपार्जन 15 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 तक किया जाएगा। इसके अलावा चना एवं मसूर की खरीदी की अवधि 01 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। यह संपूर्ण प्रक्रिया आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जटगा एवं कोरबी के माध्यम से संपन्न होगी।

शासन द्वारा दलहन-तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके अनुसार अरहर – 8000 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग – 8768 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द – 7800 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली – 7263 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन – 5328 रुपये प्रति क्विंटल, चना – 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर – 7000 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों – 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदी की जाएगी। यह दरें किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होंगी।

पंजीयन के लिए किसानों को मोबाइल नंबर, आधार कार्ड एवं ऋण पुस्तिका/बी-1 जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अथवा संबंधित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह व्यवस्था जिले के किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा और आय में स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और खेती को बढ़ावा मिलेगा।

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