कोरबा, 08 अप्रैल 2026।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च शिक्षा और बेहतर करियर से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप” योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल के तहत प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में निःशुल्क एमबीए करने का अवसर मिलेगा। इस योजना की खास बात यह है कि चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान प्रतिमाह 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर की टीम प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है। इसी क्रम में संस्थान के प्रतिनिधि श्री बिनॉय और श्री एस.एन. मंडल ने कोरबा जिले के प्रमुख महाविद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें इस फेलोशिप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
टीम ने जिले के ई. विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, अग्रसेन कन्या महाविद्यालय तथा कमला नेहरू महाविद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कोर्स की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विद्यार्थियों के बीच पाम्पलेट भी वितरित किए गए ताकि अधिक से अधिक युवा इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप की प्रमुख विशेषता यह है कि चयनित अभ्यर्थियों की दो वर्ष की पूरी पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को हर महीने 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे
इस एमबीए पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर में उच्चस्तरीय प्रबंधन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें राज्य शासन के विभिन्न विभागों में व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर भी मिलेगा। इससे विद्यार्थियों को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को समझने और लोक नीति तथा सुशासन के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए लागू है और इसमें राज्य शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।
सरकार की इस पहल से प्रदेश के युवाओं को न केवल उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा, बल्कि वे सुशासन और लोक नीति के क्षेत्र में अपना उज्ज्वल भविष्य भी बना सकेंगे।
