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सरकारी भरोसे की हत्या! मोटी रकम ऐंठकर भी गलत इलाज, पालतू कुत्ते की मौत शासकीय पशु चिकित्सक पर गंभीर आरोप, कलेक्टर से शिकायत

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Written by
Sanjana Dewangan

 

कोरबा
छत्तीसगढ़ सरकार जहां पशुपालकों और आम नागरिकों को सस्ती व बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, वहीं कोरबा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शासकीय पशु चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। यहां एक शासकीय पशु चिकित्सक पर इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने और लापरवाहीपूर्वक गलत इलाज करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके चलते एक पालतू कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई।

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मामला कोरबा शहर के मुड़ापार क्षेत्र का है। क्षेत्र निवासी प्रमोद गुप्ता ने लेब्रा (लैब्राडोर) नस्ल का एक कुत्ता पाल रखा था। 16 जनवरी को कुत्ते की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रमोद गुप्ता ने शासकीय पशु चिकित्सक रामचरण साहू से फोन पर संपर्क किया। आरोप है कि उक्त चिकित्सक ने घर पर इलाज कर कुत्ते को पूरी तरह ठीक करने का भरोसा दिलाया और इलाज के नाम पर फोन-पे एवं अन्य माध्यमों से कुल 35 हजार 500 रुपये वसूल लिए।

पीड़ित प्रमोद गुप्ता के अनुसार, शासकीय पशु चिकित्सक उनके घर पहुंचे और कुत्ते को इंजेक्शन लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया गया, लेकिन इलाज के दौरान किसी प्रकार की जांच, रिपोर्ट या विशेषज्ञ सलाह नहीं ली गई। महंगी फीस वसूलने के बावजूद कुत्ते की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण 23 जनवरी की रात करीब 8 बजे पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सवाल यह उठ रहा है कि जब चिकित्सक शासकीय सेवा में है तो निजी तौर पर इलाज कर मोटी रकम वसूलना किस नियम के तहत किया गया? क्या सरकारी डॉक्टरों को आम जनता को डराकर इस तरह पैसा ऐंठने की खुली छूट है? यह मामला केवल एक कुत्ते की मौत तक सीमित नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और मनमानी का गंभीर उदाहरण बन गया है।

पीड़ित प्रमोद गुप्ता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत जिला कलेक्टर कोरबा एवं उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग को सौंपते हुए संबंधित शासकीय पशु चिकित्सक के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई, वसूली गई राशि की जांच और दोषी पाए जाने पर निलंबन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि समय रहते सही इलाज किया जाता तो उनके पालतू कुत्ते की जान बच सकती थी।

अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर यह शिकायत भी फाइलों में दबकर रह जाएगी। यदि समय पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसे मामलों से सरकारी सेवाओं पर जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा।

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