कोरबा, 10 फरवरी 2026।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले के समग्र विकास, किसानों के हित, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक अनुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट व कड़े निर्देश दिए। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय, बैंकिंग, खनिज और विद्युत विभाग सहित सभी प्रमुख विभागों की समीक्षा की गई।
ग्राम पंचायतों में लगेगी कृषि चौपाल
कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि चौपाल आयोजित कर किसानों को शासन की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन, खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल, बागवानी तथा केसीसी निर्माण पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही पटवारियों की ड्यूटी लगाकर कृषि चौपाल के दौरान राजस्व समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भू-जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर
ग्रीष्म ऋतु में भू-जल स्तर गिरावट को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने पंचायत, जल संसाधन और वन विभाग को जल संरचनाओं की जानकारी जलशक्ति/जलभागीदारी पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। इच्छुक किसानों को डबरी निर्माण की स्वीकृति देने, कॉलोनियों और पीएम आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पीट निर्माण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
स्वास्थ्य शिविरों में शत-प्रतिशत जांच के निर्देश
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड, वयोवंदन कार्ड, आभा आईडी बनाए जाएं। साथ ही सिकलसेल, एनसीडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित की जाए। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए गए।
आधार-बेस्ड ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य
शासन के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों में आधार-फेस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य बताया गया। कलेक्टर ने समय पर कार्यालय पहुंचने और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। एनआईसी अधिकारी को दैनिक उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण
बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत, मानव अधिकार आयोग और कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण कर संबंधित पक्ष को सूचना दी जाए।
अवैध उत्खनन पर सख्ती
जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कलेक्टर ने अवैध रेत, कोयला व खनिज उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने वाहनों की जब्ती, रेतघाटों के सीमांकन, बोर्ड लगाने और संयुक्त दल बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
पीएम सूर्यघर योजना में लापरवाही पर नोटिस
पीएम सूर्यघर योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने कटघोरा डिवीजन के चैतमा एवं कोरबा शहरी डिवीजन के दर्री जोन के सब इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
