सभी सरकारी काम ई-ऑफिस से होंगे, फाइल–डाक की कागजी प्रक्रिया समाप्त
रायपुर | छत्तीसगढ़ में शासन-प्रशासन को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार अब संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती एवं डाक का निपटारा अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। विभाग प्रमुख के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जा सकेगी।
शासन स्तर तक फाइल भी अब ऑनलाइन
ऐसे सभी प्रकरण, जिनमें शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उन्हें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार का सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस रिसीप्ट सिस्टम के जरिए ही किया जाएगा।
प्रवास और अवकाश में भी ई-ऑफिस से काम
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शासकीय प्रवास के दौरान अधिकारी मुख्यालय से बाहर रहते हुए भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित करेंगे। वहीं सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आवश्यकता पड़ने पर शासकीय सेवक ई-ऑफिस के जरिए काम कर सकेंगे।
कागज की खपत घटेगी, डिजिटल दस्तावेजों पर जोर
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यथासंभव दस्तावेजों को डिजिटल रूप से ही जनरेट किया जाए। प्रिंट निकालकर पुनः स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को न्यूनतम रखने पर जोर दिया गया है, जिससे समय, संसाधन और कागज की बचत हो सके।
पारदर्शिता और त्वरित निर्णय की दिशा में कदम
सरकार के इस निर्णय से न केवल कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि फाइलों के निपटारे में तेजी, जवाबदेही और सुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल प्रणाली के लागू होने से आम नागरिकों को भी सरकारी प्रक्रियाओं में तेजी और सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।
