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सात दिवस में ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर नो-वर्क, नो-पेमेंट की कार्यवाही – कलेक्टर

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Laung das Mahant

 

कोरबा 16 सितंबर 2025। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए शिक्षकों और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत पदस्थापना वाले विद्यालयों में अब तक ज्वॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों को किसी भी हाल में सात दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। इस अवधि के भीतर अनुपालन न करने वाले शिक्षकों पर नो-वर्क, नो-पेमेंट की कार्यवाही होगी। इतना ही नहीं, लगातार अनुपस्थित रहने वालों पर सर्विस ब्रेक तक की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों को तुरंत विद्यालय में ज्वॉइन कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत सभी विभाग शासन के निर्देशानुसार कार्यक्रम आयोजित करें।

बैठक में श्री वसंत ने यह भी निर्देश दिए कि जिन योजनाओं का संचालन बंद हो चुका है, उनके बैंक खाते तत्काल बंद कर शेष राशि शासन के खाते में जमा की जाए तथा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पदों पर पारदर्शिता के साथ योग्य शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश देते हुए उन्होंने पीएम श्री विद्यालय के नये भवन की स्वीकृति और सीएसआर से हो रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि गुणवत्ताविहीन भवन निर्माण का भुगतान नहीं किया जाएगा।

समीक्षा बैठक में एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सभी हायर सेकेंडरी विद्यालयों की प्रयोगशालाओं की स्थिति का विवरण लेकर अगली बैठक से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही सरकारी भूमि पर शिक्षकों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने तथा मिड-डे मील समय पर नहीं देने वाले शिक्षकों पर भी कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कनकी, मड़वारानी और मातिनदाई मंदिर परिसर में जनसुविधा और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, मेडिकल कॉलेज रोड और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी ली।

राजस्व विभाग की समीक्षा में कलेक्टर वसंत ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीन से पांच वर्ष पुराने लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण किया जाए। साथ ही एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए और पटवारियों की स्वीकृति कार्यों में भी प्रगति लाई जाए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ दिनेश नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना समेत सभी एसडीएम, विभागीय अधिकारी एवं उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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