
कोरबा :- छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं के रीढ़ माने जाने वाले मितानिनों एवं मितानिन प्रशिक्षकों द्वारा विगत दिवस राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय मितानिन संघ व मितानिन प्रशिक्षक कल्याण संघ के संयुक्त नेतृत्व में तूता रायपुर धरना स्थल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया इस सांकेतिक धरना प्रदेश में प्रदेश भर के मितानिन ,मितानिन प्रशिक्षक,हेल्थ फैसिलिटेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदि हजारों की संख्या में शामिल हुए ।
मितानिनों के प्रमुख मांगे-
1) चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किए गए वादा अनुसार संबंधित स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम अंतर्गत समस्त मितानिन मितानिन प्रशिक्षक हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आदि को संविलियन कर वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करें ।
2) स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन ,मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैंसीलेन्टर, ब्लॉक को ऑर्डिनेटर BC के वेतन क्षतिपूर्ति में 50% वृद्धि की जावे ।
3) ठेका प्रथा बंद करें सन 2002- 03 से एनजीओ के माध्यम से पहले पुराने सदस्यों के अधीनस्थ कार्य किया और अब पुन: नए सदस्यों के नीचे अधिकृत कराकर काम करवाया जा रहा है जिससे हमारा अहित शोषण हो रहा है ।
प्रदर्शन कारियों ने बताया कि यदि 6 अगस्त 2025 तक सरकार द्वारा उनकी जायज मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो 7 अगस्त से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जावेगी ।
कोरबा जिला से की गई सक्रिय सहभागिता – कोरबा जिले के सभी पांचो विकास खंड में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त मितानिने संख्या 3090 लगभग, मितानिन प्रशिक्षक संख्या 122,BC संख्या 10, हेल्प डेस्क मितानिन संख्या 5 अपने-अपने किराए की गाड़ी बुकिंग करके सुबह 5:00 से तूता रायपुर के लिए प्रस्थान हुए प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जवाली के 10 मितानिने भी हड़ताल में शामिल हुए जो उनकी अपने पद कर्तव्य के प्रति जागरूकता- सक्रियता को प्रदर्शित करती हैं। धरना प्रदर्शन टूटा रायपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ लेकिन उपस्थित मितानिनों ने यह स्पष्ट किया है कि यदि शासन द्वारा लगातार उनकी अपेक्षा की जाती रही तो वह मजबूरी में पूर्ण हड़ताल का आर पार की लड़ाई रास्ता अपनाएंगे जिससे प्रदेश की उनके ऊपर आश्रित स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होगी । भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए की एक सशक्त कड़ी है जो वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल आदि क्षेत्रों मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । शासन प्रशासन को दी गई चेतावनी संघ द्वारा प्रशासन को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि 6 अगस्त तक सरकार ने उनकी मांगी नहीं मानी तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल प्रारंभ की जावेगी जिसका पूर्ण दायित्व शासन – प्रशासन का ही होगा ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी समय घोषणा किए गए मांगो को गंभीरता से लेना आवश्यक है और सहानुभूति पूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई शीघ्रता से करनी चाहिए ताकि हजारों की संख्या में कार्य करने वाले मितानिनों के भविष्य के साथ-साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास की ओर अग्रसर हो सके ।