कोरबा:-जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मल्दा के सचिव पद पर 9 वर्षों से पदस्थ है जिसकी बेहिसाब खर्च,को लेकर ग्रामीणों ने खोला पोल जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा जिला-कोरबा (छ.ग.) ग्राम पंचायत मल्दा का मामला सामने खुल कर आ रहा हैI
ग्राम पंचायत मल्दा में विगत 9 वर्षों से पदस्थ सचिव बबीता शर्मा पर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक पंचायत में ₹48,91,857 खर्च किए गए, जिनमें से ₹30,81,782 की राशि पर गबन और फर्जी बिलिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं:
अपात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ देना, पात्रों को वंचित करना।
निर्माण कार्यों में रोलर और पानी तराई के बिना भुगतान।
दो-दो पंचायतों का एक साथ पदभार लेकर कार्य प्रभावित करना।
सड़क, नाली, चबूतरा, स्ट्रीट लाइट, शौचालय निर्माण जैसे कई कार्यों में बिल तो बना लेकिन धरातल पर कार्य अधूरे या नगण्य हैI
त्रिभुवन घर से लाल भाटा रोड और जय रतन घर से लोहड़ीबहरा रोड तक मिट्टी-मुरुम सड़क निर्माण के नाम पर ₹35 लाख से अधिक की राशि खर्च दिखा दी गई। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ I
(1) सड़क में मुरूम डाला ही नहीं गया,
(2) रोलर नहीं चलाया गया,
(3) पानी तराई नहीं की गई,और बारिश के बाद पूरी सड़क खतरनाक दलदल में बदल गई है।
अधिकारियों से जांच की माँग, ग्रामवासियों ने मांग की है कि –
1. सचिव का तत्काल स्थानांतरण हो।
2. सभी खर्चों का स्वतंत्र ऑडिट हो।
3. निष्पक्ष जांच के लिए सचिव को निलंबित किया जाए।
4. गबन की राशि की वसूली कर पंचायत फंड में वापस जमा कराई जाए।
7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो घेराव की चेतावनी:
ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिवस के भीतर कार्रवाई नहीं होती, तो वे तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ग्रामीणों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान सहित 25 से अधिक लोगों ने दिया समर्थन।
वर्षवार विवरण इस प्रकार है:
2020-21
1. नाली निर्माण – ₹2,00,000
2. पानी फिल्टर – ₹50,000
3. स्ट्रीट लाइट – ₹50,000
4. सामाजिक सहयोग कार्यक्रम – ₹2,71,200
2021-22
1. वाटर फिल्टर – ₹10,000
2. धोबी मोहल्ला बोर खनन – ₹95,000
3. यादव मोहल्ला नाली निर्माण – ₹50,000
4. सामुदायिक शौचालय निर्माण – ₹90,000
5. पचरी निर्माण (7 नग) – ₹3,00,000
6. पंचायत भवन में साउंड सिस्टम स्थापना – ₹50,000
7. आंगनबाड़ी स्ट्रीट लाइट – ₹50,000
2022-23
1. पचरी निर्माण – ₹1,88,000
2. जल निकासी चैनल निर्माण – ₹2,00,000
3. पंचायत में अलमारी, कुर्सी, टेबल, स्टेशनरी – ₹2,00,000
4. बैटरी चालित वाहन (घर-घर कचरा एकत्र करने हेतु) – ₹80,000
5. गांव में जलापूर्ति – ₹96,348
2023-24
1. सेंड और चबूतरा निर्माण – ₹1,01,762
2. जल निकासी निर्माण – ₹4,00,000
3. सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण – ₹3,50,000
4. बैटरी चालित वाहन – ₹1,06,000
5. बैटरी चालित वाहन (एक और खरीदी) – ₹48,000
6. घर-घर अपशिष्ट संग्रहण एवं परिवहन सेवाएं – ₹95,472
अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से अधिकारी कार्यवाही करते हैं या ऐसे भ्रस्ट सचिव को संरक्षण देते हैं या फिर मोटी रकम कमाने का जरिया बनता है I
